मराठवाडा शिक्षक संघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन ! महाराष्ट्र लोक न्यूज चॅनल टेंभुर्णी प्रतिनिधी दत्ता देशमुख याज कडून ) जालना अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना १जानेवारी २०२४ पासून विना अट प्रतिवर्षी टप्पा लागू करावा व१ २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करणेबाबत मा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मा जिल्हाधिकारी जालना यांच्यामार्फत मराठवाडा शिक्षक संघाच्यावतीने दोन वेगवेगळी निवेदन देण्यात आली. मा. शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी नोव्हेंबर 2023 टप्पा वाढ देण्याबाबतचे पत्र काढले होते त्याच पद्धतीने विधानसभेच्या अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार१जून २०२४ पासून टप्पा वाढ दिली जाईल असे आश्वासितही केले होते.परंतु शासन स्तरावर आजपर्यंत त्याबाबत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शासनावरील विश्वास उडालेला आहे त्याचाच परिणाम म्हणून साई जन्मभूमी पाथरी जिल्हा परभणी येथे शिक्षक समन्वयाच्या वतीने २२ जुलै ते २८ जुलै पर्यंत अन्नत्याग आंदोलन सुद्धा केले गेले होते.या आंदोलनाला मराठवाडा शिक्षक संघाने सक्रिय पाठिंबा दिला होता त्याच अनुषंगाने अन्यायग्रस्त, शोषित,वंचित, बाधित,पिडीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विश्वासास पात्र होण्यासाठी १ जानेवारी २०२४ पासून विनाअट २०२३-२०२४ च्या संचमान्य तेनुसार टप्पा अनुदान द्यावे, त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, राज्यातील घोषित शाळांना अनुदान पात्र ठरून अनुदान द्यावे असे निवेदनात नमुद करण्यात आले होते. दुसरे निवेदन १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू होण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय रीट याचिका दाखल झालेली आहे.मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी पावसाळी अधिवेशनात दि १२ जुलै २०२४ रोजी सरकारच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद आणि मांडलेली बाजू तसेच राज्याचे सरकारी वकील ॲड आदित्य पांडे यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी सरकारच्या बाजूने मांडलेली योग्य भूमिका व केलेला युक्तीवाद या दोन्ही गोष्टीचा संदर्भ देऊन सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र लवकरात लवकर सादर करावे.अशी विनंती मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली.यावेळी केंद्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवटटे,सदस्य प्रेमदास राठोड,आरेफ कुरेशी, जिल्हाध्यक्ष रमेश आंधळे, जिल्हा सचिव संजय येळवंते,कार्याध्यक्ष एफ ए सय्यद,उपाध्यक्ष जगन वाघमोडे, जाफ्राबाद तालुका मार्गदर्शक प्रा दत्तात्रय देशमुख, अंबड तालुकाध्यक्ष रमेश गाढे,शिक्षक समन्वय संघ तथा स्वराज्य शिक्षक संघाचे महासचिव शंकर शेरे, प्रवक्ते विजय सुरासे, इंगोले हे व इतर बहुसंख्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते
मराठवाडा शिक्षक संघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन ! महाराष्ट्र लोक न्यूज चॅनल टेंभुर्णी प्रतिनिधी दत्ता देशमुख याज कडून ) जालना अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना १जानेवारी २०२४ पासून विना अट प्रतिवर्षी टप्पा लागू करावा व१ २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करणेबाबत मा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मा जिल्हाधिकारी जालना यांच्यामार्फत मराठवाडा शिक्षक संघाच्यावतीने दोन वेगवेगळी निवेदन देण्यात आली. मा. शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी नोव्हेंबर 2023 टप्पा वाढ देण्याबाबतचे पत्र काढले होते त्याच पद्धतीने विधानसभेच्या अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार१जून २०२४ पासून टप्पा वाढ दिली जाईल असे आश्वासितही केले होते.परंतु शासन स्तरावर आजपर्यंत त्याबाबत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शासनावरील विश्वास उडालेला आहे त्याचाच परिणाम म्हणून साई जन्मभूमी पाथरी जिल्हा परभणी येथे शिक्षक समन्वयाच्या वतीने २२ जुलै ते २८ जुलै पर्यंत अन्नत्याग आंदोलन सुद्धा केले गेले होते.या आंदोलनाला मराठवाडा शिक्षक संघाने सक्रिय पाठिंबा दिला होता त्याच अनुषंगाने अन्यायग्रस्त, शोषित,वंचित, बाधित,पिडीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विश्वासास पात्र होण्यासाठी १ जानेवारी २०२४ पासून विनाअट २०२३-२०२४ च्या संचमान्य तेनुसार टप्पा अनुदान द्यावे, त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, राज्यातील घोषित शाळांना अनुदान पात्र ठरून अनुदान द्यावे असे निवेदनात नमुद करण्यात आले होते. दुसरे निवेदन १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू होण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय रीट याचिका दाखल झालेली आहे.मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी पावसाळी अधिवेशनात दि १२ जुलै २०२४ रोजी सरकारच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद आणि मांडलेली बाजू तसेच राज्याचे सरकारी वकील ॲड आदित्य पांडे यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी सरकारच्या बाजूने मांडलेली योग्य भूमिका व केलेला युक्तीवाद या दोन्ही गोष्टीचा संदर्भ देऊन सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र लवकरात लवकर सादर करावे.अशी विनंती मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली.यावेळी केंद्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवटटे,सदस्य प्रेमदास राठोड,आरेफ कुरेशी, जिल्हाध्यक्ष रमेश आंधळे, जिल्हा सचिव संजय येळवंते,कार्याध्यक्ष एफ ए सय्यद,उपाध्यक्ष जगन वाघमोडे, जाफ्राबाद तालुका मार्गदर्शक प्रा दत्तात्रय देशमुख, अंबड तालुकाध्यक्ष रमेश गाढे,शिक्षक समन्वय संघ तथा स्वराज्य शिक्षक संघाचे महासचिव शंकर शेरे, प्रवक्ते विजय सुरासे, इंगोले हे व इतर बहुसंख्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते
